काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युत् क्षेत्रमा भ्याट लगाउने निर्णय गरे पनि अन्तिम उपभोक्तालाई कुनै अतिरिक्त भार नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट पार्दै भने, “भ्याट लाग्छ–लाग्छ, रिट्रिट हुँदैन तर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी हामी सोच्दैछौं ।”
पोस्ट-बजेट छलफलमा मन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुल समायोजनका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई अनुरोध गर्ने बताए । उनले साउन १ गतेभन्दा अगाडि नै दुई–तीनवटा विकल्पसहित अघि बढ्ने योजना सुनाए । “महसुल छुट दिने, युनिट बढाउने वा मूल्य नै समायोजन गर्ने जुनसुकै विकल्प भए पनि अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ छ ।
५० लाखमुनिका ईभीको मूल्य घट्ने
मन्त्री वाग्लेले अर्को महत्वपूर्ण घोषणा पनि गरे – ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी (ईभी) को मूल्य घट्ने । बजेटले ईभीलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको सन्दर्भमा यो घोषणाले विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी हाइड्रोबाट २९० करोड युनिट उत्पादन
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका ७०० मेगावाटका हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान्टहरूबाट वार्षिक २ अर्ब ९० करोड युनिट (२९०० मिलियन युनिट) विद्युत् उत्पादन भइरहेको तथ्यांक मन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरे । तीमध्ये २०० मेगावाटबाट विपन्न वर्गलाई २० युनिट निःशुल्क दिइँदै आएको छ । थप ३–४ सय मेगावाट समावेश गर्दा पनि यो व्यवस्था धान्न सकिने उनको दाबी छ ।
करको दायरामा ल्याउने अडान
खरबौं लगानी भएको विद्युत् क्षेत्रलाई करको दायराबाहिर राख्न नहुने मन्त्री वाग्लेको तर्क छ । पारदर्शिता र दीर्घकालीन हितका लागि यसलाई कर नेटमा ल्याउनुपर्ने उनले जोड दिए । “यो देशको दीर्घकालीन हितमा छ,” उनले भने, “कसैले गर्न नसकेको आँट हामीले गरेका छौं ।”
बजेटको मूल दर्शन : कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्सेसन
बजेटको मुख्य नीतिबारे बोल्दै मन्त्री वाग्लेले आयकरमा छुट दिएर उपभोगमा केही कडाइ गर्ने नीति लिइएको बताए । उनले भने, “खाली बाँड्ने र घटाउने मात्रै हो भने जिम्बाबे वा भेनेजुयलाको हालत हुन्छ । ब्यालेन्स चाहिन्छ ।”
इन्फर्मल सेक्टर ठूलो भएको कारण आयकरबाट ठूलो वृद्धि नहुने तर खपतमा आधारित कर (कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्सेसन) ले थोरै–थोरैबाट ठूलो संकलन गर्न सकिने उनको तर्क छ । यो नीतिले आयमा दिइएको छुटलाई सन्तुलनमा राख्ने र सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
उपभोक्ताका लागि सकारात्मक सन्देश
समग्रमा अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिले बजेटको विवादास्पद पक्ष (बिजुलीमा भ्याट) लाई उपभोक्तामैत्री बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगसँगको समन्वय, ईभी मूल्य घटाउने र विपन्न वर्गलाई निरन्तर निःशुल्क युनिट दिने व्यवस्थाले बजेटलाई जनमुखी बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
अब मुख्य चुनौती भनेको घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु र उपभोक्ताले वास्तवमै राहत महसुस गर्नु हो ।
