काठमाडौं:प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग भएको छलफल निकै लामो र गहिरो रह्यो। आधा घण्टाका लागि तय भएको भेट झण्डै दुई घण्टा चल्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यहाँ एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए-नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको अवस्थामा आरोप लाग्दैमा व्यवसायीलाई थुनिने छैन। देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सांसद एवम् व्यवसायी विदुषी राणाले सहजीकरण गरेको उक्त भेटमा विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन सकेनन्।
‘झ्याप्प समात्ने’ प्रवृत्तिले बजार बिग्रिएको गुनासो
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद समाधानमुखी भएको बताइन्। राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको व्यवसायीहरूको गुनासो सुनिएको थियो।
‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ-देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ राणाले भनिन्।
स्वदेशी पुँजीलाई पहिलो प्राथमिकता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संवाद निकै सकारात्मक र उत्साहजनक रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यले पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए।
‘हामी आधा घण्टालाई भनेर गएका थियौँ, दुई घण्टा बस्यौँ,’ ढकालले भने, ‘उहाँले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर आफैँ प्रश्नहरू सोध्नुभयो र समाधानको ठोस उपाय खोज्न चासो देखाउनुभयो।’
प्रधानमन्त्रीले विदेशीभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। दैनिक हजारौं युवा विदेशिन बाध्य हुने अवस्थालाई रोक्न स्वदेशमै पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनी दृढ देखिए।
विद्यमान ऐन–कानुन वा नीतिनियमले लगानीमा अवरोध पुर्याएको भए नयाँ कानुन नै ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको सन्देश दिए।
दुर्गममा एक अर्ब लगानी गरे पूर्वाधार सरकारले
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्रीले आकर्षक प्रस्ताव अघि सारे। डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट ठाउँमा गएर एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी फ्याक्ट्री वा होटल खोल्ने आँट गर्नेलाई बाटो, पुल र बिजुली पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने उनको भनाइ थियो। यस प्रस्तावपछि व्यवसायीहरूले राज्यले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे जस्तोसुकै दुर्गममा पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
नेपाली विद्यार्थी र पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न मेडिकल र नर्सिङ कलेजको सिट संख्या बढाउनुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल खोल्न सहजीकरण गर्ने तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने वाचा
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे।
यो भेटवार्ताले निजी क्षेत्रले महसुस गरेको असुरक्षा र सरकारी निकायको व्यवहारप्रति रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको ‘आरोप लाग्दैमा थुन्दैनौं’ भन्ने प्रतिबद्धताले व्यवसायीहरूमा केही राहत दिएको छ। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न अनुसन्धान निकायहरूको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियामा सुधार आवश्यक पर्नेछ।
अब प्रश्न छ—यो प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुनेछ कि व्यावसायिक वातावरणमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनेछ?
