काठमाडौं: चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि देशभरका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा कुल ४१८ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै कुल सिट संख्या ९ हजार ६ सय ९१ पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वृद्धिले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको आधार फराकिलो बनाएको छ भने सरकारी शिक्षण संस्थामा अवसर विस्तार भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। देशभरका ९० वटा शिक्षण संस्थाले स्व-मूल्याङ्कन फाराम भरेर सिट माग गरेका थिए। तर विज्ञान तथा प्रविधिसहितको टोलीले गरेको अनुगमन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तथा जनशक्तिको अवस्था र मापदण्डका आधारमा ८४ वटा संस्थालाई मात्र सिट निर्धारण गरिएको छ। माग गर्दैमा सिट नपाइने नीति आयोगले निरन्तरता दिएको छ।
कार्यक्रमगत वृद्धि
एमबीबीएसमा गत वर्षको तुलनामा ११० सिट थप भएको छ। यो वृद्धि पूर्ण रूपमा सरकारी संस्थामा केन्द्रित छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले ५० सिट प्राप्त गरेको छ भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०–३० सिट थपिएको छ। निजी मेडिकल कलेजको हकमा यस वर्ष कुनै सिट वृद्धि गरिएको छैन।
एमबीबीएसबाहेक अन्य प्रमुख कार्यक्रममा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। बिएससी नर्सिङमा २१० र बिएमएसमा ९८ सिट थपिएको छ। यी तीन कार्यक्रममै कुल ४१८ सिट वृद्धि भएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
आयोगका सदस्य सचिव हरि प्रसाद निरौलाका अनुसार, ‘निजी मेडिकल कलेजको हकमा भने यस वर्ष सिट वृद्धि गरिएको छैन। एमबीबीएसमा बढेको सिट सरकारी संस्थाको मात्र हो।’ उहाँले एमबीबीएसबाहेक अन्य विधामा पनि सिट बढाइएको जानकारी दिए।
गुणस्तर र क्षमताको सन्तुलन
आयोगले शिक्षण संस्थाको क्षमता मूल्यांकन नगरी विद्यार्थी भर्नाको अनुमति नदिने नीतिलाई जोड दिएको छ। पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित गरेर मात्र सिट थप गर्ने व्यवस्थाले शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले सरकारी संस्थामा अध्ययनका अवसर विस्तार गरे पनि विद्यार्थीको माग, उपलब्ध सिट र शिक्षण संस्थाको क्षमताबीचको सन्तुलन कति कायम हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
समग्रमा, थपिएका ४१८ सिटले आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको अवसर बढाउनेछ। विशेष गरी एमबीबीएस र नर्सिङजस्ता स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सिट वृद्धि हुनुले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको आधार फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी प्राथमिकता र गुणस्तर नियन्त्रणबीचको यो सन्तुलनले चिकित्सा शिक्षाको भविष्यलाई आकार दिने देखिन्छ।
