अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा आनाकानी, दण्ड–सजाय बापत ३१ अर्ब उठाउन बाँकी
सरकारको बेवास्ताका कारण अदालतबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अदालतले असुल गर्नुपर्ने जरिबाना ४६ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख २९ हजार ५८९ रुपैयाँ ८२ पैसामध्ये १४ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ६५ हजार ११४...
