वीरगन्ज – सत्तारूढ दलको स्थानीय नेतृत्वमा रहेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काको छोरीलाई आफ्नै छोरी बनाएर नक्कली कागजात तयार पारि नागरिकता दिलाएको आरोपमा मंगलबार प्रहरीले अदालतमा हाजिर गराएको छ। लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका मेयर सिंहको बयानपछि केहीबेरमा थुनछेक बहस सुरु हुँदैछ।
जिल्ला अदालत पर्साका स्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार बिहान कार्यालय समयमा प्रहरीले मेयर सिंहलाई अदालतमा पेश गरेको हो। अदालतले उनको बयान लिएपछि थुनछेक बहस गरी थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्नेछ।
ठोरीबाट पक्राउ, आरोप गम्भीर
पर्सा प्रहरीले मंगलबार बिहान जिल्लाको ठोरी क्षेत्रबाट मेयर सिंहलाई पक्राउ गरेको थियो। स्थानीय लियाकत अलीले दिएको जाहेरीका आधारमा गएको १२ गते नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। पर्सा प्रहरी प्रमुख सुदिपराज पाठकले पुष्टि गरे अनुसार, मेयर सिंहमाथि अर्काको छोरीलाई आफ्नै छोरी बनाई नक्कली कागजात तयार पारी नागरिकता जारी गराएको आरोप छ।
यो प्रकरणले वीरगन्जको स्थानीय राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। मेयर सिंह जसले सहरको विकास र सुशासनको कुरा गर्दै आएका थिए, उनीमाथि नै यस्तो गम्भीर आरोप लाग्नुले जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वासमा थप धक्का लागेको छ।
सत्ताको आडमा दुरुपयोग ?
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा नक्कली कागजात बनाउने काम साधारण त्रुटि होइन। यो राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र व्यक्तिगत लाभका लागि शक्तिको चरम दुरुपयोग हो। अर्काको छोरीलाई आफ्नै बनाएर नागरिकता दिलाउनु भनेको कानुन, नैतिकता र जनप्रतिनिधिको पदवी दुवैलाई चुनौती दिनु हो।
प्रहरीले बिहानै अदालतमा हाजिर गराए पनि यो प्रकरणको पूर्ण छानबिन हुन बाँकी छ। यदि आरोप साबित भए मेयर सिंहलाई मात्र होइन, यसमा संलग्न कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन्।
वीरगन्जको सवाल
वीरगन्ज नेपालको प्रमुख औद्योगिक शहर हो। तर भ्रष्टाचार, सेटिङ र शक्तिको दुरुपयोगका कारण यो शहर बारम्बार विवादमा पर्ने गरेको छ। मेयर सिंहको यो पक्राउले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ – स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सत्ताको आडमा कानुनभन्दा माथि रहन पाउने हो ?
अदालतले आजको थुनछेक बहसमा के निर्णय गर्छ, त्यसले यो प्रकरणको दिशा निर्धारण गर्नेछ। तर आरोप लागेका मेयरको पद जोगाउनका लागि कुनै राजनीतिक दबाब नपरोस् भन्ने स्थानीयको माग छ।
यो प्रकरणले देखाएको छ – पद र शक्ति जति ठूलो भए पनि कानुनको लामो हातबाट उम्किन मुश्किल छ। अब अदालतले निष्पक्ष रूपमा न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ।
