सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा स्थायी नियुक्ति पाएका कतिपय कर्मचारीले २० वर्ष सेवाअवधि पुगेपछि पदबाट राजीनामा दिँदै उपदान लिन्छन् । उनीहरूको पदअनुसार १२ लाखदेखि २० लाखसम्म उपदान प्राप्त हुन्छ । यो रकम कोहीले बैंक, वित्तीय संस्थामा राखेर वा मीटरब्याजमा लगाएर दोब्बर–तेब्बर बनाउँछन् भने कोहीले घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनमा लगानी गर्छन् ।
सुन केही दिनअघि प्रतितोला चार लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । वि.सं. २०२२ सालसम्म यही सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको भन्नेहरू अहिले पनि छन् । त्यतिबेला चाँदी बिक्री नै नहुनेमा केही समयअघि तोलाकै दश हजारमा किनबेच भयो । जग्गा पाँच दशकअघि रोपनीको एकदेखि दश हजार रुपैयाँ पर्थ्यो । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । यही जग्गा केही वर्षअघि आनाकै २५ लाखदेखि २० करोडसम्ममा किनबेच भयो ।
सेयर बैंक, वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन् । केही वर्षअघि यही सेयर प्रतिकित्ता तीन हजार दुई सयदेखि पाँच हजारसम्ममा खरिदबिक्री भयो । गाडी त छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट ल्याइन्छ । त्यहाँबाट ५० हजारदेखि २० लाखमा ल्याइएको सवारीसाधन यहाँ अढाई लाखदेखि करोडौँसम्ममा बेचिन्छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश सरकारी कर्मचारीले पदमा रहँदा तलबभत्ता र सेवासुविधासँगै घुस–कमिसन पनि बुझ्छन् । उनीहरूलाई पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौँ तलब दिइन्छ । कार्यालय आउजाउ गर्न लाखौँ–करोडौँ पर्ने सरकारी गाडी दिइन्छ । पोशाक, जुत्ता, ब्याग पनि सरकारकै पैसाबाट दिइन्छ । कार्यालयमै महँगा खाजा निःशुल्क । बैठक बसेपिच्छे भत्ता । अनि अवकाशपछि समेत पेन्सन । राजीनामा दिए उपदान ।
विडम्बना, यत्रो दिँदासमेत कर्मचारीलाई पुग्दैन । उनीहरू ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्छन् । पेन्सन बुझ्नेले वृद्धभत्ता नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसैले बाठाटाठा कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा केही समयअघि नै पदबाट राजीनामा दिन्छन् । उनीहरूलाई सरकारले लाखौँ रकम उपदान दिन्छ । त्यो रकम विविध क्षेत्रमा लगानी गरेर उनीहरू दोब्बर–तेब्बर बनाउँछन् । अनि ७० वर्ष पुगेपछि वडामा पुगेर भत्ता लिन्छन् ।
छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाएका, डाक्टर, इन्जिनियर वा सरकारी जागिरे रहेका र ठूलो घर बनाएर चर्को भाडामा लगाएका उनीहरू मासिक चार हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता बुझ्छन् । आफ्नो केही पनि नदिने, राज्यको केही पनि नछोड्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा देखिन्छ । कस्ता व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता दिने ? अब सरकारले मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । अहिले धनीमानीहरूले भत्ता बुझिरहँदा गरिबहरू वञ्चित भइरहेका छन् ।
मासिक लाखौँ रकम कमाउने सन्ततिका आमाबुबाहरू वृद्धभत्ता बुझ्छन् । बिहानबेलुकाको छाक टार्न धौँधौँ परेकाहरू भने नागरिकता लगायत कागजात नहुँदा भत्ताबाट वञ्चित भइरहेका छन् । त्यसैले अब सरकारले कस्ता व्यक्तिले वृद्धभत्ता पाउने भनेर मापदण्ड बनाएर दिन आवश्यक छ । वृद्धभत्ता सन्तानविहीन, साहाराविहीन, गरिब ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने हो ।
जो वृद्धवृद्धाले खान पाइरहेका छैनन्, राम्रो लुगा लगाउन पाएका छैनन्, उपचार पाएका छैनन्, उनीहरूलाई भत्तासहित राज्यले आवश्यक व्यवस्था गरिदिने हो । दुर्भाग्य, यहाँ त मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मका अभिभावकहरू वृद्धभत्ता बुझिरहेका छन् । अर्को कुरा, श्रीमान् सरकारी जागिरे भएमा श्रीमतीले वृद्धभत्ता बुझ्ने वा श्रीमती सरकारी जागिरे भएमा श्रीमान्ले भत्ता बुझ्ने अवस्था छ ।
राज्यको पाए किन नलिने ? प्रवृत्ति मौलाएको छ । सरकारले पनि वृद्धभत्तालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको देखिँदैन । नभए अहिलेसम्म किन वृद्धभत्ताको मापदण्ड बनाएको छैन ? यदि सरकारले वृद्धभत्ताको मापदण्ड बनाउने हो भने अहिले रहेको संख्यामा आधाभन्दा बढी घट्नेछ । यसले वृद्धभत्ताको औचित्य रहनुका साथै राज्यको आर्थिक भार पनि घट्नेछ । अहिले त वृद्धभत्तामै वार्षिक खर्बौँ रकम खर्च भइरहेको छ ।
धनीमानीहरू मासिक चार हजार रुपैयाँ बुझ्न वडा धाउँछन् । अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । भत्ता त्यस्ता व्यक्तिलाई दिऔँ, जसलाई वास्तवमा आवश्यकता छ । न कि खाइनसकेर फाल्नेहरूलाई । त्यसैले यसबारे सरकारले बेलैमा सोचोस् । यहाँ त राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको अवस्था छ — उपदान र पेन्सन पनि बुझ्ने, वृद्धभत्ता पनि लिने । यस्ता कर्मचारीमाथि अब सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
पूर्वसांसद चित्रबहादुर केसी मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले सांसद र मन्त्री रहँदा नै वृद्धभत्ता बुझे । उनी त उदाहरण मात्र हुन् । वडामा यस्ता थुप्रै पूर्वमन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि भेटिन्छन्, जो वृद्धभत्ता बुझ्न आउँछन् । सँगै ठूलाठूला व्यापारीहरू पनि भत्ता बुझ्छन् । यहाँ सबैजना राष्ट्रियताको ठूलठूला कुरा गर्छन् । देशको लागि यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्छन् । अनि चार हजार रुपैयाँ त्याग्न नसक्नेले देशको लागि के गर्छन् र ?
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) सहित क्याबिनेटका अधिकांश मन्त्री करोडौँका मालिक छन् । संसद्का अधिकांश सांसद पनि करोडौँका मालिक छन् । तर, उनीहरूले तलबभत्ता बुझिरहेका छन्, सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । यसले के बुझिन्छ ? तलबभत्ता छोड्न नसक्नेहरूले देशका लागि के नै गर्छन् र ? यहाँ त देशलाई लुट्न सक्नुञ्जेल सबैले लुट्ने प्रवृत्ति छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत् राखेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबमा वृद्धि गर्दा राज्यलाई वार्षिक ६२ अर्ब थप आर्थिक भार परेको छ । वालेन सरकार गठनको दुई महिनामै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ ।
पुरानै ऋण ३२ खर्ब छ । जनआन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भयो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि बाँकी छ ।
जनताले तिरेको एक सय रुपैयाँ करको ५६ रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको साँवाब्याजमा जान्छ । बाँकी ४४ प्रतिशत पैसाले सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिने कि विकास गर्ने कि वृद्धभत्ता बाँड्ने कि कैदीबन्दीलाई पाल्ने ? सरकारले बजेटमार्फत खर्च कटौती गर्नुको सट्टा उल्टै बढायो । ठूलाबडासँग लिने कर पनि घटायो । यसले मुलुक झन् संकटतर्फ मोडिने खतरा बढेको छ । जनता र जनप्रतिनिधि दुवै स्वार्थी भएका छन् । राज्यबाट पाउने केही पनि नत्याग्ने ।
रुषा थापा
भक्तपुर
