संवैधानिक निकायका निर्णय जनताको नजरमा प्रमाणित हुनुपर्छ : गगन थापा
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले बिहीबार एउटा गम्भीर सन्देश दिए—सरकार, संसद्, अदालत वा संवैधानिक निकायले गरेका निर्णयहरू केवल कानुनसम्मत भएर मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। ती निर्णयहरू जनताको नजरमा प्रमाणित र स्वीकार्य हुनुपर्छ।
नन्दप्रसाद जानुका फाउण्डेशनले आयोजना गरेको ‘दोलखाका लोकनायकहरू’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोलिरहेका थापाको स्वरमा चेतावनी र सल्लाह दुवै थिए। उनले भने, “निर्णय कानुनसम्मत हुनु एउटा कुरा हो, तर त्यसको औचित्य जनताको नजरमा प्रमाणित र स्वीकार्य हुनु अर्को कुरा हो। लोकतन्त्रमा यी दुवै पक्ष अपरिहार्य छन्।”
दम्भ त्याग्नुपर्ने सन्देश
थापाले चुनाव जितेर संसद् छिरेका सांसदहरूमा देखिएको दम्भलाई पनि औंल्याए। “चुनाव जितेर संसद् छिर्दैमा ‘जे बोले पनि वा जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्छ,” उनले भने। संसद्मा प्राप्त एक मिनेटको शून्य समयमा समेत गम्भीर तयारी, सचेतता र पूर्ण जिम्मेवारीका साथ शब्द चयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यो भनाइ अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा विशेष अर्थ राख्छ। नयाँ र पुराना दलका सांसदहरूले कहिलेकाहीं बिना गम्भीर सोच बोल्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लाग्दै आएको छ। थापाको यो टिप्पणी त्यही प्रवृत्तिविरुद्धको स्पष्ट चेतावनी जस्तो सुनियो।
इतिहासबाट पाठ
थापाले विगतको दुई तिहाइ शक्तिको पतनलाई उदाहरण बनाए। कांग्रेस–एमाले वा तत्कालीन नेकपासँग रहेको दुई तिहाइ बहुमत जनताको असन्तुष्टिका कारण कसरी समाप्त भयो भन्ने इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको धारणा थियो। “जनता असन्तुष्ट भएपछि कुनै पनि शक्ति टिक्दैन,” उनले भने।
नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि उनले सल्लाह दिए—विगतका गल्तीहरू नदोहोर्याऔं, आफ्ना कमजोरी सच्याएर अघि बढौं। मुलुकले अब थप कुनै ‘राजनीतिक दुस्साहस’ थेग्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले पाँच वर्षको कार्यकाललाई रचनात्मक र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
लोकतन्त्रको जरा जनतामा
थापाको यो अभिव्यक्ति केवल एउटा कार्यक्रमको औपचारिक भाषण थिएन। यो लोकतन्त्रको जरा कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको थियो। संवैधानिक निकायहरूले गरेका निर्णयहरू कानुनी रूपमा सही भए पनि जनताले स्वीकार नगरेसम्म ती निर्णयहरूको वैधता कमजोर हुन्छ भन्ने उनको मूल सन्देश थियो।
दोलखाका लोकनायकहरूको योगदान सम्झने कार्यक्रममा उनले दिएको यो सन्देशले राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न उठाएको छ-के हाम्रा संस्थाहरूले आफ्ना निर्णयहरू जनतासम्म पुर्याएर प्रमाणित गराउने अभ्यास गर्न तयार छन्? वा केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पुग्छ भन्ने सोचमै अडिएका छन्?
गगन थापाको यो भनाइले एकपटक फेरि सम्झाएको छ-लोकतन्त्रको अन्तिम न्यायाधीश जनता नै हो।
