एक वर्ष अघि २३ भदौको त्यो दिन अझै धेरैको मनमा ताजै छ। सडकमा उत्रिएका युवा आँखाहरू, आक्रोश र आशाको मिश्रण, अनि त्यसपछि आएको पीडा। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको सन्देशले त्यही पीडालाई फेरि ताजा बनाइदिएको छ।
“सुशासन छैन भने संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पनि स्थिरता दिन सक्दैन,” उनले स्पष्ट लेखेकी छन्। यो वाक्य केवल राजनीतिक टिप्पणी होइन। यो त्यस आन्दोलनको सार हो जसले राज्य र नेतृत्वलाई एउटा गहिरो पाठ पढाइदियो-स्थायित्व संसदीय गणितले होइन, शासकको चरित्र र कार्यशैलीले निर्धारण गर्छ।
कार्कीले ती युवाहरूलाई सम्झिएकी छन् जसले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उज्ज्वल भविष्यको माग गर्दै सडक र डिजिटल सञ्जालबाट आवाज उठाए। तर आवाज दबाउने नाममा निर्दोष युवाहरूको ज्यान गयो। कैयौँ युवा जीवनभर अपाङ्गताको पीडा बोकेर बाँच्न बाध्य भए। निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भयो। राष्ट्रिय सम्पदा र धरोहरहरू गुमे। उनले लेखेकी छन्—राष्ट्रको जीवनमा लागेको उक्त घाउ सायदै कहिल्यै पुरिने छैन।
यो स्मरण केवल विगतको होइन। यो वर्तमानको चेतावनी पनि हो। कार्कीले आग्रह गरेकी छन्—अब सुशासन र परिवर्तनका लागि जनता फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नबनोस्। सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदार, जिम्मेवार र चनाखो भएर कर्तव्य निर्वाह गरौँ।
अझ गहिरो कुरा त यो छ कि जेनजी आन्दोलनको ठूलो जनधनको क्षतिको एक वर्ष पनि नपुग्दै मुलुक अहिले भोटेकोशी बाढीको अर्को पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कार्कीले यस दुःखद घडीमा धैर्य, जिम्मेवारी र एकताका साथ प्रस्तुत हुन आह्वान गरेकी छन्। “एकअर्काको सहारा बन्दै, दुःखमा मल्हम लगाउँदै ऐक्यबद्ध भएर विपद्को सामना गरौँ,” उनको सन्देश छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको यो आवाजमा पीडा छ, चेतावनी छ र आशा पनि छ। पीडा त्यस दिनका लागि जसले युवा आँखाहरू चिरा पार्यो। चेतावनी त्यस प्रणालीका लागि जसले सुशासन बिना स्थिरता खोज्छ। र आशा त्यस भविष्यका लागि जहाँ जनतालाई फेरि सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता नहोस्।
एक वर्ष बित्यो। घाउ अझै ताजै छ। बाढीले नयाँ घाउ थपेको छ। तर कार्कीको सन्देशले एउटा साझा जिम्मेवारीको कुरा उठाएको छ-अब सबै जिम्मेवार बनौं। किनकि यदि फेरि त्यही अवस्था आयो भने, राष्ट्रको घाउ अझ गहिरो हुनेछ। र त्यो घाउ सायद कहिल्यै नपुरिनेछ।
