सहरी क्षेत्रमा कोठा खोज्नेहरूको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ । घरबेटीले कर छल्न पानीको धारा नै बन्द गर्ने, डेरावाललाई जारको पानी किन्न बाध्य पार्ने र ग्यास सिलिन्डरका लागि दौडधुप गराउने अवस्था अहिले आम भएको छ । यिनै समस्याहरूलाई लिएर संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बिहीबार सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रमा कोठा पाउन अत्यन्त कठिन भएको र घरबेटीहरूले घरभाडा कर छल्न उपभोक्तालाई सास्ती दिइरहेको बताइन् । ‘धेरै मानिस बसेको देखाउँदा कर तिर्नुपर्ने डरले घरबेटीहरूले धारामा पानी नदिने र उपभोक्ताहरू जारको पानी किन्न बाध्य हुने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यो समस्याको तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’
अहिले धेरै घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै रहने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ग्यासजस्ता अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गरी सिधै डिपोबाट घरमै सामान पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन उनले प्रस्ताव गरेकी छन् । ‘प्रविधिको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्ने र सामान घरमै आइपुग्ने वातावरण बनेमा उपभोक्तालाई ठूलो सहजता हुने थियो,’ उनले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले एलपी ग्यासको वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र घरायसी स्तरमा हुने अनावश्यक सञ्चयका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको बताए । आपूर्ति पर्याप्त भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ । कतिपय घरधनीले १० देखि १२ वटासम्म सिलिन्डर भण्डारण गरेर राख्ने प्रवृत्तिका कारण अभावका बेला समस्या झन् जटिल बन्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
डेरा गरी बस्ने उपभोक्ताका लागि ग्यास लिन घरबेटीको अनुमति चाहिने भनी आएको प्रस्तावको विरोध गर्दै कार्कीले यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने जिकिर गरे । ‘डेरावालले आज ग्यास लिन्छ, भोलि कोठा सार्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । ग्यासका लागि घरबेटीको अनुमति लिनुपर्ने वा उनीहरूको चाकडी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्तालाई थप झन्झट मात्र दिन्छ,’ उनले भने ।
ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोगबारे चर्चा गर्दै सांसद कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधार क्षमतामा प्रश्न उठाए । आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका कमजोरी सुधार्न र अनावश्यक भण्डारण गर्नेहरूमाथि निगरानी राख्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।
बैठकमा सांसदहरूले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने र ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगबारे पनि छलफल गरेका थिए । सहरी जीवनका यी दैनिक समस्याहरूले उपभोक्ताको जीवनलाई कसरी प्रभावित पार्दै छन् भन्ने विषय अब नीतिगत तहमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ ।
