गत भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। बाढीमा परेर हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं सम्पर्कविहीन छन्। त्यस्तै, घर बगाएपछि हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्।
बाढी पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग उठिरहेको छ। राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारणसम्मले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन्।
बाढी पीडितलाई सकेको सहयोग गर्नु राम्रो हो, तर सकेर पनि सहयोग नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ। गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२ सिट दिँदै दुई तिहाई नजिक पुर्याएका थिए। चुनावका बेला रास्वपाका उम्मेदवारहरू भन्थे—‘चुनाव जितेमा राज्यबाट पाउने तलब र सेवासुविधा केही लिँदैनौं।’ तर चुनाव जितेपछि काठमाडौंमै घर भएका सांसदहरूले समेत कोठा भाडा वा मर्मत खर्च लिइरहेका छन्। रास्वपाका प्रायः सांसद हुनेखाने छन्। उनीहरूसँग करोडौं–अर्बौंको सम्पत्ति छ। तर रास्वपाले बाढी पीडितलाई जम्मा ५० लाख रुपैयाँ मात्र सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले भने बढी सहयोग घोषणा गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीले १५ लाख, नेकपाले २५ लाख, नेपाली कांग्रेसले एक करोड र नेकपा एमालेले एक करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। सदनमा श्रम संस्कृतिका सात जना मात्र सांसद छन् भने कांग्रेसका ३८, एमालेका २५ र नेकपाका १७ जना सांसद छन्। आफ्ना सांसद थोरै भए पनि विपक्षी दलहरूले यत्रो सहयोग गर्दैछन्। तर सत्तारुढ १८२ सिट भएको रास्वपा भने जम्मा ५० लाख मात्र सहयोग गर्छ। के रास्वपाका सांसदहरूले एक महिनाको पनि तलब छोड्न नसक्ने हुन्? आफ्नो सम्पत्तिबाट थोरै पनि बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न नसक्ने हुन्? अनि कहाँ गयो चुनावका बेला तलब–सेवासुविधा नलिने वाचा? देश बनाउने ठूल्ठूला नारा कहाँ गयो? बाढी पीडितका लागि तलब छोड्न नसक्नेहरूले कसरी देश बनाउँछन्? कहाँ गयो रवि र बालेनको राष्ट्रियता?
अहिले बाढी पीडितलाई हामी सबैको सहयोग आवश्यक छ। हामीले आफ्नो पेट काटेर भए पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणले गरिरहेका पनि छन्। बाटोमा मकै बेच्नेले समेत सहयोग गरिरहेका छन् भने करोडौं–अर्बौं सम्पत्ति भएका सत्तारुढ दलका सांसदहरू चाहिँ आफूसँग सुको नभएजस्तो गरिरहेका छन्। रास्वपाका १८२ मध्ये ११३ जना सांसदको घर काठमाडौं उपत्यकामै छ। घर हुँदाहुँदै उनीहरूले कोठा भाडा लिइरहेका छन्। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा अरू के होला?
अर्कोतर्फ, विगतमा पटकपटक चुनाव जितेका दलहरूले अहिलेसम्म बाढी पीडितलाई एक सुको सहयोगको घोषणा गरेका छैनन्। सदनमा राप्रपाका दुई सांसद छन्। उनीहरूले सहयोग घोषणा गरेका छैनन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले २०४८ देखि ०७९ सम्म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव जितिरह्यो। नारायणमान बिजुक्छे र प्रेम सुवाल पटकपटक सदनमा पुगे। तर देशलाई आपत परेको बेला उनीहरूले सहयोगको हात अघि बढाएका छैनन्। चित्रबहादुर केसी पटकपटक चुनाव जितेर उपप्रधानमन्त्रीसम्म बने। अहिले उनले पनि सहयोग गरेनन्। मधेशी दलहरू पनि पटकपटक सत्तामा पुगे। देश र जनता पीडामा परेको बेला उनीहरू पनि चुपचाप छन्।
जनताको मतबाट चुनिएर पटकपटक सत्ता र पदमा पुगी लाभ लिनेहरू देश र जनतालाई आपत पर्दा लुकेर बस्दा ८७ वर्षीया वृद्धा राजी राणाले भने एक करोड नौ लाख रुपैयाँ बाढी पीडितलाई सहयोग गरिन्।
भनिन्छ—कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन्। दुर्भाग्य, देश र जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरू तलबसमेत छोड्न सक्दैनन्। बाढीका कारण हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुँदा र खर्बौंको क्षति पुग्दा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले दुईदेखि दश दिनको मात्र तलब दिने निर्णय गरेका छन्। यो देखाउनका लागि मात्र गरिएको सहयोगजस्तो देखिन्छ। कर्मचारीहरूले एकदेखि तीन महिनाको तलब छोड्दा के हुन्थ्यो र? तर मुख्यसचिव कार्कीले सरकारले एक महिनाको तलब काट्छ भनेर हतारहतार उक्त निर्णय गरे। के हाम्रा कर्मचारीहरू महिना दिनको तलब छोड्न नसक्ने अवस्थाका छन्? देश र जनता रहे त कर्मचारी पनि रहन्छन्। देश र जनता नै नरहे कर्मचारीको के काम? विडम्बना, हामीकहाँ आफू केही नछोड्ने तर विदेशीसँग हात थाप्ने प्रवृत्ति देखियो।
वर्तमान क्याबिनेटका प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्री हुनेखाने छन्। उनीहरूको सम्पत्ति अर्बौं छ। सुन मात्र सयौं तोला छ। विडम्बना, देश र जनता आपतमा पर्दा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको मात्र तलब छोड्ने निर्णय गरे। तलब नलिई गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थाका छन् र हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू? चुनावका बेला त तलबै नगरी काम गर्छौं भन्थे। सरकारी तलब र सेवासुविधा त छोड्न सकेनन् नै, व्यक्तिगत तवरबाट समेत बाढी पीडितलाई केही सहयोग गर्न चाहेनन्।
देश विपद्को कठिन अवस्थामा छ। यस्तो बेला जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारण हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू तलब–सेवासुविधा त्याग्न तयार हुनुपर्छ भने जनताले पनि राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत छोड्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र नेपाल फेरि उठ्न सक्छ र बाढी पीडितको पुनःस्थापना हुन सक्छ।
दुर्भाग्य, यहाँ जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि जनतासम्म राज्यबाट पाउने केही पनि छोड्न नसक्ने प्रवृत्ति देखियो। यसले मुलुक उठ्न सक्नेछैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्दैछन्—रसुवा बाढीले आठ खर्ब बढीको क्षति पुर्यायो। गत वर्षको जेनजी आन्दोलनमै क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। यी क्षति एकको मात्र सहयोगबाट पूर्ति हुन सक्दैनन्। सबैको साथ र सहयोगबाट मात्र सम्भव छ।
त्यसैले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा छोडौं। छोड्न नसक्ने भए व्यक्तिगत तवरबाट सक्दो सहयोग गरौं। किनकि अहिले बाढी पीडित रहेको अवस्थामा भोलि तपाईं–हामी पनि हुन सक्छौं। देश त हाम्रै हो अनि बाढी पीडित पनि नेपाली नागरिक नै हुन्।
–रुषा थापा
भक्तपुर
