काठमाडौं : एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलेको पतिको सम्पत्तिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने दशकौंदेखिको कानुनी बाध्यता अब अन्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा २ लाई नै खारेज गर्दै महिलाको सम्पत्ति र वैवाहिक स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण दिएको छ।
महिला कानून तथा विकास मञ्चसहित तीन संस्थाहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले २१ वैशाख २०८३ मा उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यस फैसलाले व्यापक चर्चा पाएको छ।
संहिताको दफा २१४(२) मा भनिएको थियो-‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशवापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निजले आफैंले लिन पाउनेछ।’ यस व्यवस्थाले एकल महिलालाई दोस्रो विवाह गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र वैवाहिक निर्णयमा निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दथ्यो।
रिट निवेदकहरूले यो व्यवस्था मुलुकी ऐनको अंशबण्डासम्बन्धी प्रावधानभन्दा पनि संकुचित रहेको र महिलाको अधिकारलाई थप खुम्च्याएको दाबी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले लामो विवेचनापछि यो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) सँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पूर्णपाठमा अदालतले स्पष्ट लेखेको छ, ‘अंश वापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थितिले एकल महिलालाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र अर्को विवाहमा निरुत्साहित हुने अवस्था आउनेछ।’ वैधानिक प्रक्रियाबाट निरपेक्ष स्वामित्व स्थापित भइसकेको अंशलाई केवल वैवाहिक स्थिति परिवर्तन भएकै कारण फिर्ता गराउनु संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकमाथिको प्रहार हुने अदालतको ठहर छ।
अदालतले यस व्यवस्थालाई महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिडा) का प्रावधानसँग पनि प्रतिकूल रहेको बताएको छ। विगतको कानूनले प्रदान गरिसकेको अधिकारलाई पछि बन्ने कानूनले खोस्न, हटाउन वा घटाउन नसक्ने सिद्धान्तलाई समेत जोड दिँदै भनिएको छ-‘यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थालाई संवैधानिक वैधता प्रदान गर्न सकिँदैन।’
यो फैसलाले एकल महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता, वैवाहिक स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको निरपेक्ष अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। अब विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरे पनि पहिलेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेन। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले महिलाको समानता र आत्मसम्मानको अधिकारलाई थप मजबुत बनाएको छ।
