काठमाडौं : विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपालमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्यो। यस वर्षको नारा ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ रहेको भए पनि आयोगको अनुगमनले मानसिक रोगीका आवाज र भोगाइप्रति बेवास्ता हुने गरेको देखाएको छ।
आयोगका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, आर्थिक कठिनाइ र मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। घरपरिवार र समुदायबाट हुने विभेद, प्राकृतिक प्रकोप तथा कमजोर आर्थिक र सामाजिक अवस्थाले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने गरे पनि समुदाय स्तरमा मनोसामाजिक परामर्श दिने जनशक्तिको चरम अभाव रहेको आयोगले औँल्याएको छ। दुर्व्यवहार र विभेदका कारण उनीहरू थप मारमा परेका छन्।
संविधानले दिएका हकहरू व्यवहारमा लागु नभएको आयोगको ठहर छ। नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को उपधारा (२) बमोजिम स्वास्थ्यस्थितिका कारण भेदभावबाट सुरक्षित रहन पाउने हक र धारा ३५ बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ का विभिन्न दफाले प्रदान गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसमेत व्यवहारमा लागू नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। विशेष गरी सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श एवं विमर्श प्रदान गर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्न र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा विभेदरहित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
कानुन र कार्यक्रमहरू भए पनि मानसिक रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको अवस्थामा आयोगको यो आग्रहले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको जिम्मेवारीलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। समुदायस्तरमै परामर्श सेवा पुर्याउन सकिए मात्र मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार वास्तविक अर्थमा सुरक्षित हुनेछ।
