काठमाडौं : दशकौंदेखि आफ्नै जग्गामा अरूको कब्जा सहँदै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब धैर्यको सीमा नाघेको छ। २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न संस्था, बैंक, स्कुल र धार्मिक संस्थाले अतिक्रमण गरेर बसेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले बल प्रयोगको बाटो रोजेको छ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले स्पष्ट भनेका छन् — “सामान सार्न केही समय दिन्छौं, त्यसपछि खाली नगरे बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्णयमा पुगेका छौं।”
शिक्षामन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मिता पोखरेलले पनि यो कदममा पूर्ण सहमति जनाएकी छन्। बुधबार त्रिविका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मन्त्रीले “अगाडि बढ्न” निर्देशन दिएको उपकुलपतिले बताए।
३५ दिने सूचना, अटेरीलाई अब प्रहरी ?
४ वैशाखमा जारी ३५ दिने सूचनाको समयसीमा सकिएपछि त्रिविले अब कडा कदम चाल्ने भएको हो। १७ वटा संघसंस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्र काटिएको थियो। केहीले जग्गा फिर्ता गरे पनि भाडामा बसेका व्यक्तिहरूलाई जेठ मसान्तसम्मको अन्तिम समय दिइएको छ। त्यसपछि बल प्रयोग गरिने त्रिविको स्पष्ट अडान छ।
त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले भने, “तीन वटा शिक्षक–कर्मचारी संघले जग्गा फिर्ता गरेको पत्र पठाएका छन्। तर भाडामा बसेकाहरूले केही समय मागेका छन्। जेठ मसान्तसम्मको समय दिएका छौं।”
को–को छन् अतिक्रमणकर्ता ?
त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र काटेका मुख्य संस्थाहरू:
नेपाल क्रिकेट संघ
ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालय
बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम
कृषि बागबानी केन्द्र
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड
आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र
राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल
नेपाल बैंक लिमिटेड
ग्लोबल आईएमई बैंक
नेपाल नेत्रज्योति संघ
रक्तसञ्चार केन्द्र
कीर्तिपुर नगरपालिका
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
कविन्द्र जेभी लगायत
यीमध्ये क्रिकेट मैदानलाई भने छोटो समयका लागि प्रयोग गर्न दिने तयारी छ किनकि सरकारले गुरुयोजना बनाएको छ। तर अन्य व्यापारिक, संस्थागत र निजी भोगचलन पूरै हटाइने छन्।
सरकारी निकाय मात्र बच्ने
नेपाल प्रहरीको कार्यालय जस्ता केही सरकारी निकाय भने रहनेछन् किनकि त्रिविले नै आवश्यक ठानेको छ। तर निजी बैंक, स्कुल, धार्मिक संस्था र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका संरचना भने अब टिक्न सक्ने छैनन्।
लामो समयदेखिको लुट
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ कि कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १५०० रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाको भोगचलनमा छ। कुल २००० रोपनीभन्दा बढी जग्गा यसरी हराएको अवस्था छ। दशकौंदेखि चलेको यो अतिक्रमणलाई त्रिविले अब अन्तिम रूपमा रोक्न लागेको हो।
उपकुलपति बज्राचार्यले भने, “त्रिविलाई चाहिने भएर राखिएका सरकारी निकाय रहन्छन्, तर व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकालाई हटाइन्छ।”
यो निर्णयले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति बचाउने अभियानमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। अब प्रश्न के हो भने — जेठ मसान्तपछि त्रिविले वास्तवमै बल प्रयोग गर्छ कि फेरि पनि लचकता देखाउँछ ? तर अहिलेको सन्देश भने स्पष्ट छ : अतिक्रमण अब सहनेवाला छैन।
