काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगका द्विपक्षीय विषयहरूलाई लिस्ट बनाएर, प्राथमिकता निर्धारण गरेर, टाइमलाइन सहित काम गर्न तयार रहेको औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो भनाइ सामान्य कूटनीतिक वाक्यांश होइन, बरु दुई देशबीचको जटिल सम्बन्धलाई संरचित ढंगले अगाडि बढाउने प्रयासको संकेत हो।
भारतको पाँचदिने भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा मोदीले यो कुरा स्पष्ट भनेका हुन्। रास्वपा विदेश विभाग प्रमुख दीपक बोहोराले भेटको विवरण सार्वजनिक गर्दै भने,
“छलफलमा नेपाल भारतसँग भएका विषयहरूको लिस्ट बनाऔं, त्यसको प्राथमिकता दिऔं, टाइमलाइन दिऔं । हामी काम गरौं, हामी काम गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।”
भेटको सन्दर्भ
लामिछानेको टोली जेठ १८ गते भारत प्रस्थान गरेको थियो। भ्रमणको क्रममा उनले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भाजपाको निमन्त्रणामा भएको यो भ्रमणलाई सामान्य पार्टी-स्तरीय भेट मात्र मान्न सकिँदैन, किनकि मोदी स्वयंले समय दिएर द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा ‘व्यवस्थित’ ढंगले काम गर्ने संकेत दिएका छन्।
किन महत्वपूर्ण छ यो भनाइ?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा बारम्बार देखिने समस्या हो – अनगिन्ती मुद्दाहरू तर कुनै स्पष्ट रोडम्याप नहुने स्थिति। सीमा विवाद (कालीपानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक), व्यापार घाटा, पारवहन, विद्युत् व्यापार, जलस्रोत, नागरिकता समस्या, सीमा सुरक्षा, र खुला सीमाबाट हुने अवैध गतिविधि जस्ता विषयहरू वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्।
मोदीको यो प्रस्तावले यी मुद्दाहरूलाई अलग-अलग छलफल गरेर होइन, एउटै प्लेटफर्म मा ल्याएर प्राथमिकता क्रम मिलाएर टाइमबाउन्ड समाधान खोज्ने बाटो खोलिदिएको छ। यदि यो प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छ भने, यो दुई देशबीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको शुरुवात हुन सक्छ।
रवि लामिछानेको भूमिका
रवि लामिछाने सत्तारुढ दलका सभापति भए पनि यो भ्रमणलाई पूर्ण रूपमा ‘सरकारी’ भ्रमण मान्न सकिँदैन। तर उनी प्रमुख प्रतिपक्षी हैनन् र सत्तामै छन्। मोदीसँगको यो भेटलाई काठमाडौंको सत्तारुढ गठबन्धन र भारतीय नेतृत्वबीचको ‘ट्र्याक टु’ कूटनीतिको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
लामिछानेको टोलीमा उनकी पत्नी निकिता पौडेल, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, दीपक बोहोरा र प्रदीप आचार्य थिए।
अब के होला?
मोदीको प्रस्तावलाई व्यावहारिक रूप दिन नेपालतर्फबाट पनि एउटा आधिकारिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ। जसले दुई देशबीचका सबै लम्बित मुद्दाहरूको सूची तयार पारोस्, प्राथमिकता तोकोस् र समयसीमा निर्धारण गरोस्।
यदि यो प्रक्रिया अघि बढ्यो भने, आउँदो केही महिनाभित्रै दुई देशबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भावनात्मक मुद्दाबाट व्यवसायिक र परिणाममुखी दिशातर्फ लैजान सक्छ।
यो भेट सामान्य पार्टी नेताको भारत भ्रमण होइन। यो मोदीको स्पष्ट ‘लेट्स do business’ सन्देश हो — मुद्दाहरूको सूची बनाऔं, प्राथमिकता दिऔं, समयसीमा तोकौं र काम गरौं।
अब प्रश्न के हो भने — नेपालले यो प्रस्तावलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ?
