काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आफ्ना सदस्यहरूलाई बाँध्ने छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेको छ । यो सामान्य नियमावलीको परिधि नाघेर बनाइएको पहिलो समिति-स्तरीय आचारसंहिता हो, जसले सदस्यहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा छलफलमा सहभागी नहुने र गोपनीय विषय बाहिर नलैजाने जस्ता कडा प्रावधानहरू राखेको छ ।
समितिले आफैंलाई बाँध्ने यो कदमलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ, तर यो निर्णय पछाडिको वास्तविकता भने निकै चिन्ताजनक छ । वर्षौंदेखि संसदीय समितिहरूमा बैठकमा अनुपस्थित रहने, स्वार्थ बाझिए पनि हस्तक्षेप गर्ने, गोपनीय छलफल लिक गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो आचारसंहिता आएको हो ।
मुख्य प्रावधानहरू :
बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति : सदस्यहरूले नियमित बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने । कुनै कारणवश उपस्थित हुन असम्भव भए सभापतिलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने । यो प्रावधानले ‘जुनसुकै कार्यक्रममा व्यस्त’ हुने सांसदहरूलाई लक्षित गरेको स्पष्ट छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व : सदस्यको व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यवसायिक वा पारिवारिक स्वार्थ समितिको विषयसँग जोडिएमा त्यसको घोषणा गर्नुपर्ने र उक्त विषयमा छलफल वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने ।
गोपनीयता : समितिमा छलफल भएका संवेदनशील विषय आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने ।
निष्पक्षता र पारदर्शिता : सबै निर्णय राष्ट्रिय र जनहितमा आधारित हुनुपर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अनुचित प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने ।
अनुशासन : एकअर्काप्रति सम्मान, समयसीमाभित्र धारणा राख्ने, शिष्ट आचरण कायम गर्ने ।
समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा समितिले नै छलफल गरी सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
किन आवश्यक भयो यो कडा कदम ?
नेपालको संसदीय अभ्यासमा समितिहरू अक्सर ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्ता बनेका गुनासा बारम्बार आउने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको यो समितिमा नै यदि सदस्यहरू बैठक छाडेर हिँड्ने, निजी स्वार्थ अनुसार निर्णय प्रभावित पार्ने र गोपनीय छलफल बाहिर लैजाने हो भने शिक्षा सुधारको सपना कहिले पूरा हुन्छ ?
यो आचारसंहिताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ – अब समिति सदस्यता भनेको ‘अनुपस्थित रहने, भाषण गर्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने’ क्लब होइन । यो जिम्मेवारी, अनुशासन र राष्ट्रिय हितको भूमिका हो ।
तर प्रश्न उठ्छ – यो आचारसंहिता कति प्रभावकारी होला ? कागजमा लेखिएका नियमहरू कार्यान्वयन नभएका कैयौं उदाहरण हामीसँग छन् । यदि उल्लंघन भएमा सभापतिले साहसपूर्वक कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि, राजनीतिक दबाबमा यो पनि ‘कागजी बाघ’ बन्ने हो ?
शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको समितिले आफैंमा अनुशासन कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक सुरुवात हो । अब यो आचारसंहितालाई जीवन्त बनाउने र अरु समितिहरूले पनि अनुसरण गर्ने हो भने मात्र यसले अर्थ राख्छ ।
