हेटौंडामा शिक्षाको साझा बहसः प्रदेशहरूबीच सहकार्यको नयाँ अध्याय

हेटौंडामा शिक्षाको साझा बहसः प्रदेशहरूबीच सहकार्यको नयाँ अध्याय

हेटौंडाको वातावरण आज फरक थियो। बागमती प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीहरू र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको विकास, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित सुरु भएको यो सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ।

संघीय सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उद्घाटन गरेपछि सम्मेलन औपचारिक रूपमा सुरु भयो।बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।

सम्मेलनमा कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा विज्ञहरूको सहभागिता छ। यो भेला संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रले भोगेका अवसर र चुनौतीलाई साझा मञ्चमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बनेको छ।पहिलो दिन विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।

संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि जस्ता विषयमा गहन छलफल हुनेछ। प्रदेशहरूबीच शैक्षिक ज्ञान, अनुभव र स्रोतको आदानप्रदान गर्दै उच्च शिक्षा विकासका लागि साझा रणनीति निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि सम्मेलनले राखेको छ।संघीय संरचनामा शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी प्रदेशहरूमा गएपछि धेरै अवसर खुलेका छन् भने चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। यस सम्मेलनले ती चुनौतीलाई एकै ठाउँमा राखेर समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास गरेको छ।

दुई दिनको छलफलबाट प्रदेशस्तरको शिक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्न सकिने नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायबारे साझा धारणा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।हेटौंडामा सुरु भएको यो सम्मेलन केवल औपचारिक भेला मात्र होइन। यो प्रदेशहरूबीच शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने प्रयास हो। अनुभव आदानप्रदान र साझा रणनीति निर्माणबाट उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।