नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले औसत मूल्याङ्कन प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन, २०८३ मार्फत मूल ऐनको दफा २५ को उपदफा ५(क) मा यो व्यवस्था गरिएको हो। यस अनुसार प्राविधिक रूपमा सारभूत प्रभावग्राही ठहरिएका बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको रकमको औसत निकालेर त्यसको सबैभन्दा नजिक पर्ने तर स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदातालाई ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा लैजाने प्रावधान ल्याइएको छ।
एक खाम प्रणाली अपनाइएको अवस्थामा दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षणमा योग्य भएका बोलपत्रदाताहरू तथा दुई खाम प्रणाली अपनाइएका बोलपत्रहरूको हकमा दफा २५ को उपदफा ७ अनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा सारभूत प्रभावग्राही ठहरिएका बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको अंकको औसत निर्धारण गरी सो औसतसँग सबैभन्दा नजिक भएको तर स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्र छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका तर स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरूलाई आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनबाट हटाउने व्यवस्था उपदफा ७(ख) मा गरिएको छ। यसले मनोमानी रूपमा घट्ने प्रवृत्तिलाई संकुचित गर्नुका साथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म आर्थिक रूपमा सवल बनाउन सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। कार्यसम्पादन जमानतका सन्दर्भमा संशोधित दफा २७ को उपदफा ४ अनुसार कबोल अंकको पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर औसत बोलपत्र प्रणाली लागू भएपछि स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई औसत गणनामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने गम्भीर अन्यौलता सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएको छ।
औसत मूल्याङ्कन प्रणालीको मूल उद्देश्य अत्याधिक कम दरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हो। तर औसत निकाल्दा कुन-कुन बोलपत्रलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्टता नभए प्रणालीको उद्देश्य नै उल्टो परिणामतर्फ जान सक्छ। प्राविधिक रूपमा सफल बोलपत्रदातामध्ये कसैले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा कम, कसैले हाराहारीमा र कसैले निकै बढी रकम प्रस्ताव गर्न सक्छन्। सामान्य मान्यता अनुसार स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल भएका बोलपत्रहरूलाई आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समावेश गराउन नहुने भए तापनि ऐनमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा मतभेद उत्पन्न भएका छन्।
सबै रकमलाई औसत गणनामा समावेश गरियो भने अत्याधिक उच्च कबोल गर्नेहरूका कारण औसत रकम स्वीकृत लागत अनुमान नजिक पुग्ने सम्भावना बढ्छ। यसले घटेका बोलपत्रदाताहरूको कबोल अंकको अर्थहीनता सिर्जना गर्छ। केही स्वार्थसमूहका निर्माण व्यवसायीहरूले लागत अनुमानमै दर कबोल गर्ने र कसैले अस्वाभाविक रूपमा बढी कबोल गरी कार्टेलिङसहित चलखेल गर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता नहुने र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने जोखिम बढाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केशरमहलले मिति २०८३।०५।११ को प.सं. ०८३।८४, च.नं. सा.नि.प.से.ख./२२७ मार्फत सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त सूचना जारी हुनुपूर्व मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका खरिद कारबाहीहरूको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा (४), दफा २५ को उपदफा ५, ५(ख) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६१ को उपनियम ४ बमोजिम गर्ने भनी सचिवस्तरको निर्णयानुसार जानकारी गराइएको छ।
पछि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सोह्रौं संशोधन, २०८३ मार्फत नियम ३१ को ३१(झ)(१) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार ऐनको दफा २५ को उपदफा ५(क) वा ७(क) बमोजिम औसत अंक निर्धारण गर्दा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। यदि सबै बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबोल गरेको अवस्थामा सबैभन्दा कम कबोल गर्नेसँग ऐनको दफा २६ को उपदफा (१ग) र (१घ) को अधीनमा रही कबोल अंक स्वीकृत लागत अनुमानभित्र कायम गर्ने गरी वार्ता गरी खरिद कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्याख्या समग्र निर्माण व्यवसायका लागि स्वागतयोग्य छ। तर नियमावली आउनुअघि आह्वान भएका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन कुन प्रक्रियाबाट हुने भन्ने स्पष्ट व्याख्या नहुँदा निर्माण जगतमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ।
राष्ट्र निर्माणका लागि गरिने हरेक खर्च पारदर्शी र मितव्ययी हुनुपर्छ। खर्च प्रक्रिया स्पष्ट मार्गनिर्देशित हुनुपर्छ। अन्यथा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन, २०८३ ले औसत खरिद प्रणाली अपनाउन खोजे तापनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको छ। नियमावलीमा स्पष्ट लेखिनुपर्ने कुरा नलेखिनुमा कमजोरी कसको भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हरेक बोलपत्रको स्वीकृत लागत अनुमान निर्धारण गरी खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत ३० प्रतिशतभन्दा कम घटेका र प्राविधिक रूपमा सारभूत प्रभावग्राही बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको दररेट जोडी औसत कायम गरी औसत रकमको सबैभन्दा नजिक र स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदातालाई ठेक्का सम्झौता गराउने नियम ठीक छ। तर ऐनमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा जतिसुकै बढी रकम कबोल गर्न सकिने व्यवस्थाले राज्य र निर्माण व्यवसाय जगतमा गलत परिपाटी सिर्जना गरेको छ। तसर्थ, ऐनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि राज्यको हितका लागि स्वीकृत लागत अनुमानभित्र कबोल गरेका बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनु हितकर हुन्छ। यसबाट लागत अनुमानभन्दा घटीमा ठेक्का सम्झौता हुने र राज्यलाई फाइदा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०८३।०५।११ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका खरिद कारबाहीहरूमा पुरानो प्रक्रिया अपनाउँदा केही व्यवसायीहरूले लागत अनुमानमै दर कबोल गर्ने र कसैले अत्याधिक बढी कबोल गरी कार्टेलिङसहित ठेक्का हत्याउने चलखेल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गरिएका बोलपत्रलाई औसत बिडिङमा समावेश गर्नाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने, राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको क्षति हुने र इमानदार निर्माण व्यवसायीमाथि अन्याय पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले औसत मूल्याङ्कनमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताहरूलाई समावेश नगराइनु राज्य र व्यवसाय दुवैका लागि सर्वप्रिय हुने मेरो बुझाइ छ।
– लक्ष्मण रिजाल
कार्यकारी निर्देशक
धुम कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
